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KIIFB के कुल बजट में SC/ST विकास परियोजनाओं का हिस्सा मात्र 0.18 प्रतिशत
विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट के अनुसार, केरल इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड बोर्ड के स्वीकृत बजट का मात्र 0.18 प्रतिशत ही अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विकास के लिए समर्पित परियोजनाओं को दिया गया है।
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केरल इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड बोर्ड (KIIFB) द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विकास के लिए समर्पित परियोजनाओं को बेहद न्यून बजट आवंटन दिया गया है। एक विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट में यह बात सामने आई है कि KIIFB के कुल स्वीकृत बजट का केवल 0.18 प्रतिशत ऐसी परियोजनाओं के लिए निर्धारित किया गया है।
समिति के अनुसार, वास्तविक रूप से जारी की गई धनराशि में भी स्थिति समान है। KIIFB द्वारा अब तक जारी की गई कुल राशि का 0.21 प्रतिशत ही SC/ST समुदाय के विकास के लिए विशेष परियोजनाओं में खर्च किया गया है।
यह आंकड़े दर्शाते हैं कि बुनियादी ढांचा विकास के लिए गठित इस महत्वपूर्ण कोष में सामाजिक न्याय और समावेशी विकास को न्यूनतम प्राथमिकता दी जा रही है। हालांकि इस बारे में अधिकारिक स्तर पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।
यह खुलासा राज्य के विकास नीति में असमानता की ओर इशारा करता है और SC/ST समुदायों के लिए समर्पित बजट आवंटन में वृद्धि की आवश्यकता को रेखांकित करता है।