डिजिटल सुलभता नियमों की पालना के लिए सेबी ने समय सीमा बढ़ाई

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने 30 अक्टूबर को जारी एक परिपत्र के माध्यम से विनियमित संस्थाओं के लिए डिजिटल पहुंच संबंधी महत्वपूर्ण अनुपालन आवश्यकताओं की समय सीमा 31 जनवरी तक बढ़ा दी है। इस विस्तारित अवधि में अंतर्राष्ट्रीय सुलभता पेशेवर संगठन (आईएएपी) के लेखापरीक्षक की नियुक्ति, डिजिटल प्लेटफॉर्मों की सुलभता का ऑडिट और इन ऑडिटों के निष्कर्षों के निवारण कार्य शामिल हैं।

ये आवश्यकताएं विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 और इसके तहत बनाए गए नियमों के साथ अनिवार्य अनुपालन से संबंधित हैं। सेबी के पूर्ववर्ती परिपत्रों के अनुसार सभी विनियमित संस्थाओं को इन मानकों का पालन करना अनिवार्य है।

सेबी ने कहा है कि उसे विनियमित संस्थाओं से अनुपालन स्थिति प्रस्तुत करने के लिए अवधि बढ़ाने के अनुरोध प्राप्त हुए हैं। नियामक संस्था ने बाजार सहभागियों द्वारा की गई प्रगति की समीक्षा भी की है। यह विस्तार जुलाई, अगस्त, सितंबर और दिसंबर 2025 में जारी किए गए पांच पूर्ववर्ती संचार के बाद दिया गया है।

डिजिटल पहुंच सुनिश्चित करना दिव्यांगजन समुदाय के लिए वित्तीय सेवाओं तक समान रूप से पहुंचने में सहायक है। सेबी का यह कदम बाजार प्रतिभागियों को अपने प्लेटफॉर्मों को अधिक सुलभ और समावेशी बनाने के लिए आवश्यक समय प्रदान करता है।