हिमाचल के आदिवासी क्षेत्रों से पलायन रोकने के लिए जमीन अधिकार जरूरी: राजस्व मंत्री

हिमाचल प्रदेश के राजस्व मंत्री ने राज्य के आदिवासी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर हो रहे पलायन की समस्या से निपटने के लिए जमीन अधिकारों को मजबूत करने पर जोर दिया है। उनके अनुसार, स्पष्ट और संरक्षित भूमि अधिकार न केवल स्थानीय समुदायों को आर्थिक आत्मनिर्भरता प्रदान करते हैं, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं को रोककर स्थानीय विकास में भी सहायता करते हैं।

राज्य सरकार के अनुसार, हिमाचल के पहाड़ी आदिवासी क्षेत्रों से लोगों का पलायन आर्थिक अनिश्चितता और भूमि संबंधी विवादों से जुड़ा है। जब तक स्थानीय निवासियों को उनकी जमीन पर पूर्ण अधिकार और सुरक्षा नहीं मिलती, तब तक इन क्षेत्रों में टिकाऊ विकास संभव नहीं है।

मंत्री के अनुसार, जमीन संबंधी कानूनों में सुधार और भूमि रिकॉर्ड को डिजिटलीकृत करने से स्वामित्व को लेकर अस्पष्टता दूर हो सकती है। यह कदम आदिवासी किसानों को बेहतर कृषि तकनीकें अपनाने और कृषि आधारित उद्यम स्थापित करने में मदद दे सकता है।

हिमाचल प्रदेश की सरकार का लक्ष्य आदिवासी समुदायों को भूमि अधिकारों के माध्यम से सशक्त बनाते हुए पलायन की गति को धीमा करना और ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक अवसर बढ़ाना है।