गृह मंत्री शाह ने गुजरात को 2028 तक नशामुक्त करने का लक्ष्य रखा

गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को नशीली दवाओं पर नियंत्रण के लिए एक आक्रामक कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत की। शाह ने गुजरात को 31 दिसंबर 2028 तक पूरी तरह नशामुक्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। यह समयसीमा भारत को संपूर्ण रूप से नशामुक्त बनाने के लिए केंद्र द्वारा निर्धारित 2029 की तारीख से पहले है।

नशीली दवाओं के विरुद्ध इस व्यापक प्रयास के तहत, केंद्र सरकार ने एक टोल-फ्री हेल्पलाइन शुरू करने की घोषणा की है। इस हेल्पलाइन के माध्यम से नागरिक नशे से संबंधित किसी भी गतिविधि की सूचना दे सकेंगे। यह कदम समाज के विभिन्न वर्गों को नशा नियंत्रण अभियान में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने का प्रयास है।

गुजरात पर विशेष ध्यान केंद्रित करने से संकेत मिलता है कि राज्य को नशीली दवाओं की समस्या से निपटने के लिए एक मॉडल के रूप में विकसित किया जा सकता है। शाह के लक्ष्य निर्धारण से पता चलता है कि नशा नियंत्रण सरकार की नीति का एक महत्वपूर्ण अंग है।

यह पहल राष्ट्रीय स्तर पर नशीली दवाओं की बढ़ती समस्या से निपटने की दिशा में केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करती है। जनता की भागीदारी और तकनीकी समाधान के माध्यम से, सरकार निर्धारित समयसीमा में अपने लक्ष्य को हासिल करने का प्रयास कर रही है।