शिवमोग्गा सांसद का मांग: ईएसए में अधिसूचित वन को छोड़कर कोई विस्तार नहीं

शिवमोग्गा के सांसद बी.वाई. राघवेंद्र ने पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र (ईएसए) के विस्तार पर सख्त रुख अपनाते हुए कहा है कि अधिसूचित वनों को छोड़कर इसमें कोई अतिरिक्त भूमि जोड़ी नहीं जानी चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया है कि ईएसए की सीमाओं को केवल सरकार द्वारा आधिकारिक रूप से अधिसूचित वन क्षेत्रों तक सीमित रखा जाना चाहिए।

राघवेंद्र ने कर्नाटक सरकार को ईएसए क्षेत्र का विस्तृत भौतिक सर्वेक्षण करने के लिए निर्देश देने की मांग की है। उन्होंने सुझाव दिया है कि केरल द्वारा अपनाए गए मॉडल का पालन करते हुए इस क्षेत्र में कमी की जानी चाहिए, जो स्थानीय हितों और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाता है।

ईएसए नियमों का उद्देश्य संवेदनशील पारिस्थितिक क्षेत्रों की सुरक्षा करना है। हालांकि, इसके विस्तार को लेकर स्थानीय राजनेताओं और जमीनी मालिकों में विरोध देखा जा रहा है, जिन्हें लगता है कि इससे विकास संबंधी गतिविधियों में बाधा आती है।

राघवेंद्र का यह कदम ईएसए नीति के कार्यान्वयन में सरकार के दृष्टिकोण पर सवाल उठाता है और स्थानीय हितों के साथ पर्यावरण संरक्षण का संतुलन सुनिश्चित करने की आवश्यकता को रेखांकित करता है।