सिद्धारमैया ने सामाजिक शिक्षा सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी करने की मांग की

कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने राज्य सरकार से एक महत्वपूर्ण सामाजिक-शैक्षणिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट को सार्वजनिक करने और उस पर कार्रवाई करने का आह्वान किया है। यह रिपोर्ट पिछड़ी जातियों के लिए 75 प्रतिशत आरक्षण से संबंधित है।

सिद्धारमैया के अनुसार, यह सर्वेक्षण रिपोर्ट उनके मुख्यमंत्री के पद से हटने से पहले ही उन्हें सौंपी गई थी। हालांकि, इस महत्वपूर्ण दस्तावेज़ को अभी तक राज्य के मंत्रिमंडल के समक्ष नहीं रखा गया है।

इस मुद्दे पर सिद्धारमैया की मांग राज्य में सामाजिक न्याय की बहस को फिर से जगाती है। आरक्षण नीति संबंधी यह सर्वेक्षण राज्य की पिछड़ी वर्गों की शैक्षणिक और सामाजिक स्थिति का विस्तृत विश्लेषण प्रदान करता है।

पूर्व मुख्यमंत्री की इस कार्रवाई को राज्य में सामाजिक न्याय की नीतियों को आगे बढ़ाने का एक प्रयास माना जा रहा है। सरकार से अपेक्षा की जाती है कि वह शीघ्र ही इस रिपोर्ट की समीक्षा करे और आवश्यक निर्णय लेने के लिए इसे कैबिनेट में प्रस्तुत करे।