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नेपाल आपदा के बाद सिक्किम हाईकोर्ट ने जलवायु न्याय पर PIL दायर की
सिक्किम उच्च न्यायालय ने जलवायु न्याय के मुद्दे पर एक जनहित याचिका (PIL) का संज्ञान लिया है। रेलवे मंत्रालय और राष्ट्रीय राजमार्ग विकास निगम को प्रतिवादी बनाया गया है।
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सिक्किम उच्च न्यायालय ने नेपाल में आई हाल की प्राकृतिक आपदा के संदर्भ में जलवायु न्याय से संबंधित एक महत्वपूर्ण जनहित याचिका पर कार्रवाई की है। इस पहल के माध्यम से न्यायालय पर्यावरणीय क्षति और आपदा प्रबंधन से जुड़े मुद्दों की गहन जांच करने का इरादा रख रहा है।
पीआईएल में रेलवे मंत्रालय और नेशनल हाईवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड को मुख्य प्रतिवादी बनाया गया है। इसके अलावा, सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और राज्य विद्युत विभाग को भी इस कार्यवाही में शामिल किया गया है। ये सभी संस्थाएं प्राकृतिक आपदाओं की रोकथाम और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।
न्यायालय की यह कार्रवाही क्षेत्र में आपदा जोखिम न्यूनीकरण और पर्यावरण संरक्षण के बारे में चिंताओं को दर्शाती है। यह याचिका विभिन्न सरकारी एजेंसियों की जिम्मेदारियों और जलवायु न्याय के सिद्धांतों को सुनिश्चित करने के तरीकों की समीक्षा करने का एक अवसर प्रदान करती है।