सीतारमण ने दीर्घकालीन पूंजीगत लाभ कर पर पुनर्विचार की संभावना खुली रखी

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को संकेत दिया कि सरकार दीर्घकालीन पूंजीगत लाभ (एलटीसीजी) कर से संबंधित नीति पर पुनः विचार करने के लिए तैयार है। सीतारमण ने कहा कि वित्तीय बाजार के प्रतिभागियों ने यह मुद्दा उठाया है कि क्या सभी संपत्ति वर्गों के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए।

वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि सरकार इस संदर्भ में हितधारकों के सुझावों को गंभीरता से सुनेगी। उन्होंने कहा कि आने वाले बजट 2027 की तैयारी की प्रक्रिया पहले से ही शुरू हो चुकी है। बाजार सहभागियों द्वारा उठाए गए मुद्दों पर सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है।

यह टिप्पणी इक्विटी बाजार में हाल ही में एलटीसीजी कर में बढ़ोतरी के बाद आई है। बाजार विश्लेषकों और निवेशकों का कहना है कि विभिन्न संपत्ति वर्गों के लिए कर नीति में सामंजस्य की आवश्यकता है। सीतारमण की यह टिप्पणी इस बहस में सरकार के खुले दृष्टिकोण को दर्शाती है।

आने वाले महीनों में सरकार अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों से विस्तृत परामर्श के माध्यम से बजट 2027 की रूपरेखा तैयार करेगी। वित्त मंत्री की यह घोषणा बाजार में सकारात्मक संदेश दे सकती है।