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दक्षिण कोरिया का संशोधित जासूसी कानून: सभी देशों को प्रभावित करेगा
दक्षिण कोरिया ने अपने जासूसी कानून में व्यापक संशोधन किया है जो अब उत्तर कोरिया के अलावा सभी विदेशी देशों को लक्ष्य करता है। इस संशोधित आपराधिक अधिनियम में जासूसी अपराधों के लिए न्यूनतम तीन साल की कैद का प्रावधान है।
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दक्षिण कोरिया ने अपने दंड संहिता में किए गए संशोधन के माध्यम से जासूसी से संबंधित कानून को काफी व्यापक बना दिया है। पहले यह कानून मुख्य रूप से उत्तर कोरिया से होने वाली जासूसी गतिविधियों पर केंद्रित था, लेकिन अब इसका दायरा सभी विदेशी राष्ट्रों तक विस्तारित हो गया है। संशोधित कानून के तहत जासूसी के दोषियों को कम से कम तीन साल की कैद की सजा का सामना करना पड़ सकता है।
यह कानूनी संशोधन तकनीकी और औद्योगिक जासूसी के मामलों में बढ़ती चिंताओं को संबोधित करता है, विशेषकर उन मामलों में जहां गैर-उत्तर कोरियाई संस्थाएं या देश शामिल हों। हाल के वर्षों में कई उच्च-प्रोफाइल तकनीकी रिसाव के मामले सामने आए हैं, जिनमें चीनी कंपनियां भी शामिल रही हैं। ये घटनाएं दक्षिण कोरिया की सरकार को कानूनी ढांचे को मजबूत करने के लिए प्रेरित करीं।
इस कानून के माध्यम से दक्षिण कोरिया का लक्ष्य अपनी रणनीतिक तकनीकों और संवेदनशील सूचनाओं के रिसाव को रोकने की अपनी क्षमता को मजबूत करना है। सरकार को विश्वास है कि अधिक सख्त कानूनी प्रावधान विदेशी देशों द्वारा औद्योगिक जासूसी के प्रयासों को निरुत्साहित करने में मदद करेंगे।