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श्रीनगर के विकास पर नियंत्रण: FAR छूट पर रोक की मांग
श्रीनगर के शहरी विकास को लेकर विशेषज्ञों ने मास्टर प्लान के दायरे में नियंत्रण लाने की अपील की है। FAR और भूमि उपयोग संबंधी छूटों को तुरंत निलंबित करने की मांग उठी है।
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श्रीनगर के भविष्य निर्माण को लेकर एक महत्वपूर्ण मुद्दा उजागर हुआ है। नगर नियोजन विशेषज्ञों ने कहा है कि Floor Area Ratio (FAR) से संबंधित छूटें और भूमि उपयोग में दी जाने वाली विशेष सुविधाएं शहर के संतुलित विकास में बाधा बन रही हैं।
संबंधित हलकों में यह मानना है कि इन छूटों को तब तक निलंबित किया जाना चाहिए जब तक वे मास्टर प्लान के ढांचे के अंदर नहीं लाए जाते। इसके अलावा, विधायी प्रावधानों में से धारा 22 को भी इसी तरह की समीक्षा के दायरे में लाने की आवश्यकता है।
विशेषज्ञों का तर्क है कि किसी भी शहरी विकास नीति को जनता के विचारों और आपत्तियों के लिए खुला होना चाहिए। वर्तमान में जो अपवाद दिए जा रहे हैं, वे सार्वजनिक परामर्श के बिना लागू हो रहे हैं, जो श्रीनगर के संपूर्ण शहरी ढांचे को प्रभावित कर सकता है।
यह कदम श्रीनगर को एक सुसंगत और योजनाबद्ध तरीके से विकसित करने के लिए जरूरी माना जा रहा है। नीति निर्माताओं से अपेक्षा की जा रही है कि वे इन सुझावों पर गंभीरता से विचार करें।