सरकारी नीतियां पराली जलाने की समस्या को और गंभीर बना रही हैं: अध्ययन

भारतीय प्रबंधन संस्थान, अमृतसर के शोधकर्ताओं सुजित राघुनाथराव जगदाले और जावेद एम. शेख द्वारा किए गए एक नए अध्ययन में पराली जलाने की समस्या के मूल कारणों का गहन विश्लेषण किया गया है। शोधकर्ताओं ने इस मुद्दे को समझने के लिए 'गवर्नमेंटालिटी' अर्थात सरकारी नियंत्रण तंत्र के लेंस का उपयोग किया है।

अध्ययन में पाया गया है कि सरकार की मौजूदा नीतियां और विनियमन के तरीके पराली दहन की समस्या को बढ़ाने में भूमिका निभा रहे हैं। शोध से संकेत मिलता है कि केवल प्रतिबंधात्मक उपायों पर निर्भरता से समस्या का समाधान नहीं हो रहा है।

साथ ही, बाजार की विफलता भी इस समस्या के गहरे होने का एक प्रमुख कारण है। पराली के सुरक्षित निपटान के लिए व्यावहारिक और लाभकारी विकल्प किसानों को उपलब्ध नहीं हैं, जिससे वे पारंपरिक तरीके से पराली जलाने को मजबूर हो जाते हैं।

यह शोध इस बात की ओर इशारा करता है कि पराली दहन की समस्या के समाधान के लिए सरकारी नीतियों में व्यापक परिवर्तन और बाजार-आधारित समाधानों पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि किसानों को आर्थिक प्रोत्साहन और व्यावहारिक विकल्प प्रदान करने से ही इस गंभीर समस्या में कमी आ सकती है।