केंद्रीय सार्वजनिक उद्यम ने वित्त वर्ष 2027 के आधे लक्ष्य को हासिल किया

भारत के केंद्रीय सार्वजनिक उद्यम (सीपीएसई) वित्त वर्ष 2026-27 के पहले छह महीनों में अपने पूंजीगत व्यय लक्ष्य का 51 प्रतिशत हासिल करने में सफल रहे हैं। यह प्रदर्शन एक सकारात्मक संकेत है कि सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाएं अपने विकास परियोजनाओं को ट्रैक पर रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

अप्रैल से सितंबर की अवधि में सीपीएसई का कुल पूंजीगत व्यय पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 12 प्रतिशत बढ़ा है। इस वृद्धि में भारतीय रेलवे और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण रही है। ये दोनों संगठन बुनियादी ढांचे के विकास में प्रमुख योगदानकर्ता हैं।

तथापि, सितंबर माह में सीपीएसई के पूंजीगत व्यय में एक उल्लेखनीय गिरावट देखी गई है। इस महीने में व्यय में पिछले वर्ष की तुलना में 17 प्रतिशत की कमी आई है। विश्लेषकों का मानना है कि यह मौसमी कारकों और वित्तीय प्रक्रियाओं से संबंधित हो सकता है।

इस साल के बाकी महीनों में सीपीएसई के प्रदर्शन पर निकट नजर रखी जाएगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे अपने वार्षिक लक्ष्य को प्राप्त करने के सही मार्ग पर हैं। सरकार के विकास एजेंडे को क्रियान्वित करने में ये सार्वजनिक उद्यम महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।