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बार लाइसेंस मामले में राज्य उच्च न्यायालय में दाखिल करेगा नया हलफनामा
राज्य के मद्य निषेध मंत्री ने घोषणा की है कि सरकार बार लाइसेंसिंग से संबंधित मौजूदा विवाद पर उच्च न्यायालय में एक ताजा हलफनामा दाखिल करेगी। इस कदम से मामले में नई कानूनी प्रक्रिया शुरू होने की संभावना है।
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मद्य निषेध मंत्री ने गुरुवार को मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार बार लाइसेंस से जुड़े पूरे विवाद पर उच्च न्यायालय के समक्ष अपनी नई स्थिति प्रस्तुत करने के लिए तैयारी कर रही है। मंत्री के अनुसार, नया हलफनामा मौजूदा नीति और कानूनी स्थिति को स्पष्ट करने के लिए तैयार किया जा रहा है।
यह कदम उस समय उठाया जा रहा है जब बार लाइसेंसिंग को लेकर कई याचिकाएं उच्च न्यायालय में लंबित हैं। राज्य प्रशासन मानता है कि अपडेट किए गए हलफनामे से न्यायालय को पूर्ण और वर्तमान जानकारी प्राप्त होगी।
मंत्री ने कहा कि नया दस्तावेज राज्य की वर्तमान मद्य नीति, लाइसेंसिंग मानदंड और सार्वजनिक हित संबंधी विचारों को विस्तार से रेखांकित करेगा। सरकार का मानना है कि यह कदम न्यायिक समीक्षा प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाने में मदद करेगा।
अधिकारियों के अनुसार, हलफनामा तैयार करने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है और इसे आने वाले दिनों में न्यायालय में प्रस्तुत करने की योजना है। यह कानूनी विवाद राज्य में बार और रेस्तरां के संचालन को प्रभावित करता है।