सार्वजनिक परिवहन के विद्युतीकरण को प्राथमिकता दें: नीति आयोग

नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव गौबा ने राज्य सरकारों से सार्वजनिक परिवहन प्रणाली के विद्युतीकरण को अपनी विकास रणनीति का केंद्रीय भाग बनाने का आह्वान किया है। गौबा के अनुसार, शहरी और अंतरशहर परिवहन का विद्युतीकरण भारत के कार्बन उत्सर्जन को कम करने और पर्यावरणीय लक्ष्यों को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण है।

राज्य स्तर पर इस परिवर्तन को सफल बनाने के लिए गौबा ने विश्वसनीय और व्यापक चार्जिंग नेटवर्क के विकास पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि उचित बुनियादी ढांचा के बिना विद्युत परिवहन का विस्तार संभव नहीं है। इसके लिए राज्यों को शहरी इलाकों और प्रमुख राजमार्गों पर चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना में निवेश करना होगा।

गौबा ने जोर देते हुए कहा कि सार्वजनिक परिवहन का विद्युतीकरण न केवल प्रदूषण घटाएगा बल्कि दीर्घकाल में संचालन खर्च को भी कम करेगा। इससे ईंधन पर निर्भरता में भी कमी आएगी। उन्होंने सुझाव दिया कि राज्यों को इस संक्रमण के लिए केंद्रीय सहायता और प्रोत्साहन योजनाओं का लाभ उठाना चाहिए।

उन्होंने यह भी कहा कि विद्युत गतिशीलता में भारत की यह पहल वैश्विक जलवायु प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में मदद करेगी। राज्यों के द्वारा की जाने वाली ये कार्रवाइयां 2030 तक भारत के उत्सर्जन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अत्यंत आवश्यक हैं।