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राष्ट्रीय इस्पात नीति 2047 में सुधार की मांग करें निर्माता
भारत के इस्पात क्षमता लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ओडिशा के स्टील निर्माताओं ने भूमि अधिग्रहण, खनिज शुल्क और लौह अयस्क आपूर्ति नियमों में सुधार की मांग की है। उद्योग 2047 तक 604 मिलियन टन क्रूड स्टील उत्पादन क्षमता हासिल करना चाहता है।
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देश के प्रमुख इस्पात उत्पादन क्षेत्र ओडिशा के निर्माताओं ने राष्ट्रीय इस्पात नीति 2047 में कई महत्वपूर्ण सुधार की मांग उठाई है। उद्योग प्रतिनिधियों का कहना है कि भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को सरल बनाया जाना चाहिए ताकि नई परियोजनाओं के विकास में तेजी आए।
स्टील निर्माता संघ के नेतृत्व में उद्योग जगत खनिज लेवी और लौह अयस्क की आपूर्ति व्यवस्था को लेकर भी चिंताएं जता रहा है। विशेषज्ञों का विचार है कि मौजूदा नीतिगत ढांचे में बदलाव से कच्चे माल की उपलब्धता में सुधार हो सकता है और उत्पादन लागत में कमी आ सकती है।
भारत सरकार का लक्ष्य 2047 तक देश की कुल इस्पात उत्पादन क्षमता को 604 मिलियन टन तक बढ़ाना है। यह महत्वाकांक्षी योजना बुनियादी ढांचे, निर्माण और बिजली क्षेत्र में बड़ी वृद्धि की अपेक्षा करती है।
उद्योग विश्लेषकों के अनुसार, प्रस्तावित सुधार भारत को वैश्विक इस्पात बाजार में प्रतिस्पर्धी बनाने के साथ ही स्थानीय विनिर्माण को भी मजबूत करेंगे। ओडिशा में पहले से ही देश का सबसे बड़ा इस्पात उत्पादन केंद्र है और यहां के सुधार से पूरे देश की दीर्घकालीन क्षमता में वृद्धि हो सकती है।