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राइथु भरोसा योजना में पात्रता नियमों से 45% खर्च में कमी
कांग्रेस सरकार द्वारा राइथु भरोसा योजना की पात्रता मानदंडों को सख्ती से लागू करने से वर्ष 2024-25 में पिछले साल की तुलना में लगभग 45 प्रतिशत खर्च में कटौती हुई है। अध्ययन में इस महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत मिलता है।
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एक नए अध्ययन में पाया गया है कि कांग्रेस सरकार द्वारा राइथु भरोसा योजना के कार्यान्वयन में सख्ती बरतने से योजना के तहत कुल व्यय में उल्लेखनीय गिरावट आई है। वर्ष 2023-24 की तुलना में 2024-25 में इस मद के अंतर्गत व्यय में लगभग 45 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है।
यह कमी मुख्य रूप से पात्रता मानदंडों के कठोर क्रियान्वयन का परिणाम है। सरकार ने लाभार्थियों की पहचान करने के लिए अधिक सख्त मानकों को अपनाया है, जिससे केवल वास्तविक पात्र किसान ही योजना का लाभ प्राप्त कर रहे हैं।
राइथु भरोसा योजना, जो किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए डिजाइन की गई थी, में यह बदलाव योजना के संसाधनों के अधिक कुशल उपयोग को दर्शाता है। सरकार का यह कदम यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि राशि सही लाभार्थियों तक पहुंचे।
विशेषज्ञों के अनुसार, पात्रता नियमों को सख्ती से लागू करने से न केवल सरकारी खजाने पर दबाव कम होता है, बल्कि योजना की विश्वसनीयता और प्रभावशीलता में भी सुधार होता है। यह दृष्टिकोण सामाजिक कल्याण योजनाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देता है।