गन्ने की खेती करने वाले किसान न्यूनतम ₹5,000 प्रति टन मूल्य की मांग कर रहे हैं

गन्ने की खेती से जुड़े किसान संगठनों ने चीनी मिलों और उद्योगों के समक्ष गन्ने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य ₹5,000 प्रति टन तय करने की मांग की है। किसानों का कहना है कि मौजूदा बाजार भाव उनके लिए आर्थिक रूप से टिकाऊ नहीं रह गए हैं और उन्हें उत्पादन लागत की भरपाई भी नहीं हो पा रही है।

कृषि विशेषज्ञों के अनुसार, गन्ने की खेती में बीज, उर्वरक, सिंचाई और श्रम सहित कई खर्चे शामिल होते हैं। पिछले कुछ वर्षों में इन सभी क्षेत्रों में लागत में वृद्धि हुई है, जिससे किसानों के मुनाफे पर सीधा असर पड़ा है। किसान नेताओं के अनुसार, यदि उचित मूल्य नहीं मिलेगा तो गन्ने की खेती छोड़कर अन्य फसलों की ओर रुख करने को मजबूर होंगे।

चीनी उद्योग के प्रतिनिधियों का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चीनी की कीमतें गिरी हुई हैं, जिससे उन पर भी दबाव बढ़ गया है। हालांकि, किसान मानते हैं कि उद्योग को उनकी समस्याओं का समाधान निकालना होगा क्योंकि वे ही उत्पादन का आधार हैं।

सरकार से भी किसानों की मांग है कि वह गन्ने के न्यूनतम समर्थन मूल्य को लागू करने के लिए हस्तक्षेप करे और चीनी उद्योगों को निर्देश दे कि वे किसानों को सही मूल्य प्रदान करें। इस मुद्दे पर विभिन्न कृषि संगठन सक्रिय हैं और नियमित रूप से सरकार को ज्ञापन सौंप रहे हैं।