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पूर्व मुख्य न्यायाधीश के पुत्रों के विरुद्ध कर जांच फिर से खुलने का रास्ता साफ
सर्वोच्च न्यायालय ने 2010 की संपत्ति डील को लेकर पूर्व मुख्य न्यायाधीश के पुत्रों की कर जांच को फिर से शुरू करने की अनुमति दे दी है। न्यायालय ने कहा कि जांचकर्ताओं ने ऐसी महत्वपूर्ण सामग्री प्रस्तुत की है जो लेनदेन और उसके आय की आगे की जांच के लिए पर्याप्त है।
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सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्व मुख्य न्यायाधीश के पुत्रों के विरुद्ध लगाई गई कर संबंधी जांच को फिर से शुरू करने का रास्ता साफ कर दिया है। यह फैसला 2010 में किए गए एक संपत्ति लेनदेन से संबंधित है। अदालत ने माना कि जांच एजेंसियों ने ऐसी सामग्री पेश की है जो आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए पर्याप्त आधार प्रदान करती है।
न्यायालय के अनुसार, प्रस्तुत किए गए साक्ष्य इस बात का संकेत देते हैं कि संबंधित लेनदेन और उससे उत्पन्न राशि की विस्तृत जांच की आवश्यकता है। अदालत ने यह निर्णय लेते समय सभी पहलुओं पर विचार किया है और माना है कि जांचकर्ताओं के पास आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त कारण हैं।
यह फैसला लंबे समय से लंबित इस मामले में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है। सर्वोच्च न्यायालय की ओर से दी गई इस अनुमति के बाद अब कर विभाग अपनी जांच को आगे बढ़ा सकता है और आवश्यक कार्रवाई कर सकता है।