अवैध खनन मामलों के लिए विशेष पीठ की मांग पर पुनर्विचार करें: सुप्रीम कोर्ट

भारत के सुप्रीम कोर्ट ने ओडिशा उच्च न्यायालय को अवैध खनन से संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए एक विशेष पीठ स्थापित करने की अपनी याचिका पर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया है। उच्च न्यायालय की यह मांग इसलिए आई थी क्योंकि खनन कंपनियों को दी गई स्थगन आदेशों के कारण राज्य को देय बड़ी राशि की वसूली में विलंब हो रहा है।

ओडिशा उच्च न्यायालय ने माना था कि अवैध खनन से जुड़े हजारों करोड़ रुपये के राजस्व को वापस लाने के लिए त्वरित कार्यवाही जरूरी है। राज्य सरकार की ओर से दायर मामलों में खनन कंपनियों द्वारा आंशिक रूप से सफल हुई स्थगन याचिकाओं ने न्यायिक प्रक्रिया को धीमा कर दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालय से कहा है कि वह इस मुद्दे पर अपने दृष्टिकोण में संशोधन करने पर विचार करे। अदालत का मानना है कि मामलों के समाधान के लिए वर्तमान न्यायिक तंत्र ही पर्याप्त हो सकता है।

ओडिशा के लिए यह निर्णय महत्वपूर्ण है, क्योंकि अवैध खनन से होने वाली आर्थिक क्षति को लेकर लंबे समय से प्रश्न उठाए जाते रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का यह पदक्षेप न्यायिक प्रक्रिया की गति और दक्षता के बीच संतुलन बनाने का प्रयास माना जा रहा है।