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सर्वोच्च न्यायालय: आरोपी बरी होने पर भी पीड़ित परिवारों को मुआवजा
भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि अपराध पीड़ितों के परिवारों को भी पीड़ित सुरक्षा योजनाओं के तहत मुआवजे का लाभ दिया जाना चाहिए। यह फैसला न्याय प्रणाली में पीड़ितों के अधिकारों की रक्षा को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
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नई दिल्ली - सर्वोच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखा है जो अपराध पीड़ितों के परिवारों के अधिकारों को विस्तारित करेगा। अदालत की यह पहल भारतीय न्याय व्यवस्था में एक नई दिशा निर्धारित करती है।
न्यायालय का मानना है कि हत्या के पीड़ितों के परिवार को मुआवजा दिया जाना चाहिए, चाहे आरोपी को अदालत द्वारा बरी कर दिया जाए। इस प्रस्ताव के तहत पीड़ितों के परिवारों को मौजूदा पीड़ित सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत वित्तीय सहायता मिल सकेगी।
वर्तमान समय में पीड़ित मुआवजा योजनाएं मुख्य रूप से आरोपियों के दोषसिद्ध होने पर ही लागू होती हैं। सर्वोच्च न्यायालय का यह निर्देश इस प्रणाली को अधिक समावेशी और मानवीय बनाने का प्रयास है।
इस प्रस्ताव से न्याय प्रणाली में पीड़ितों को न्याय तक समान पहुंच सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। साथ ही, यह आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को अपराध के कारण होने वाली क्षति से उबरने में सहायता प्रदान करेगा।