सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी क्रीमी लेयर मानदंड पर स्पष्टता दी

सुप्रीम कोर्ट ने अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) आरक्षण से संबंधित एक महत्वपूर्ण मामले में महत्वपूर्ण स्पष्टता प्रदान की है। न्यायालय ने निर्णय दिया है कि केवल माता-पिता की आय या वेतन के आधार पर किसी को क्रीमी लेयर की श्रेणी में रखना पर्याप्त नहीं है।

इस निर्णय में कोर्ट ने 1993 के कार्यालय ज्ञापन और 2004 के सरकारी दिशानिर्देशों का विस्तार से विश्लेषण किया। ये दोनों दस्तावेज क्रीमी लेयर की परिभाषा और मानदंडों को निर्धारित करने में केंद्रीय भूमिका निभाते हैं।

न्यायालय का मत है कि आरक्षण के लाभों से वंचित करने के लिए कई कारकों पर विचार किया जाना चाहिए, जिसमें परिवार की कुल आय, संपत्ति और अन्य आर्थिक संसाधन शामिल हैं। एकमात्र पैमाना के रूप में माता-पिता के वेतन का उपयोग करना अपूर्ण और असंवैधानिक माना गया है।

यह निर्णय ओबीसी श्रेणी के लाखों उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण है जो शिक्षा और सरकारी नौकरियों में आरक्षण का लाभ लेते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के इस स्पष्टीकरण से भविष्य में क्रीमी लेयर संबंधी विवादों में अधिक न्यायसंगत निर्णय लेने में मदद मिलेगी।