नोएडा डीएम मामले में सुप्रीम कोर्ट का आदेश संशोधित, हाईकोर्ट के निर्देशों तक सीमित

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने नोएडा की डिप्टी मेयर मेधा रूपम के मामले में अपना आदेश संशोधित किया है और स्पष्ट किया है कि इसका प्रभाव सीमित है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसका स्टे केवल हाईकोर्ट द्वारा दिए गए सख्त निर्देशों और मुआवजे से संबंधित निर्देशों पर लागू होता है।

इस मामले की पृष्ठभूमि में एक्रिति चौधरी की राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत कारावाई शामिल है। हाईकोर्ट ने अपने पहले के आदेश में एक्रिति चौधरी की इस कारावाई को रद्द कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने अब स्पष्ट किया है कि इस रद्दीकरण के आदेश पर उसका स्टे लागू नहीं होता है।

सुप्रीम कोर्ट के इस संशोधित आदेश का मतलब यह है कि एक्रिति चौधरी की राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत कारावाई को खारिज करने का हाईकोर्ट का आदेश लागू रहेगा। साथ ही, हाईकोर्ट के अन्य निर्देशों और मुआवजे संबंधी निर्णय पर अब सुप्रीम कोर्ट का स्टे लागू है।

यह आदेश एक महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण माना जा रहा है क्योंकि इससे विभिन्न पक्षों के अधिकारों की सीमा स्पष्ट हो गई है। इस मामले ने नोएडा प्रशासन और नागरिकों के अधिकारों को लेकर महत्वपूर्ण कानूनी सवाल उठाए थे।