सर्वोच्च न्यायालय की सात सदस्यीय बेंच ने 22 साल पुरानी याचिका बंद की

सर्वोच्च न्यायालय की सात सदस्यीय बेंच ने एक दो दशक पुरानी याचिका को बंद करने का आदेश जारी किया है। यह आदेश लगभग 22 साल पहले बड़ी बेंच को सौंपे गए संवैधानिक सवालों पर कोई निर्णय दिए बिना दायर किया गया है।

न्यायालय के आदेश से कार्यवाहियां समाप्त हो गई हैं, लेकिन इसमें विधायी विशेषाधिकार से संबंधित मूल संवैधानिक प्रश्नों पर कोई निर्णय नहीं दिया गया है। ये सवाल लंबे समय से विचाराधीन थे और विधिक महत्व के माने जाते हैं।

यह कार्यवाही न्यायिक प्रक्रिया में लंबी देरी का एक उदाहरण है, जिसमें महत्वपूर्ण संवैधानिक मुद्दे भी निर्णय के बिना रह गए हैं। न्यायालय ने अपने आदेश में इन अनुत्तरित प्रश्नों के कारणों को स्पष्ट नहीं किया है।

विधि विशेषज्ञों के अनुसार यह निर्णय संसद की विशेषाधिकार से संबंधित कानूनी अनिश्चितता को बरकरार रखता है। इस फैसले से संविधान के इस महत्वपूर्ण पहलू के बारे में स्पष्टता प्राप्त नहीं हुई है।