सुप्रीम कोर्ट ने 700% तक बढ़े विमान किराए पर याचिका सुनने से किया इंकार

भारत के सुप्रीम कोर्ट ने हवाई यात्रा किराए में भारी वृद्धि से संबंधित एक जनहित याचिका की तत्काल सुनवाई की अनुमति देने से इंकार कर दिया है। याचिका में दावा किया गया था कि घरेलू विमान सेवाओं के किराए में लगभग 700 प्रतिशत तक की वृद्धि देखी गई है, जिससे आम नागरिकों के लिए हवाई यात्रा सुलभ नहीं रह गई है।

शीर्ष अदालत ने इस मामले को तत्काल आधार पर सूचीबद्ध करने की मांग को खारिज कर दिया। याचिकाकर्ता ने अदालत से आग्रह किया था कि वह इस मुद्दे पर तुरंत संज्ञान ले और विमान कंपनियों को किराए में अत्यधिक वृद्धि से रोकने के लिए निर्देश दे।

यह निर्णय एक ऐसे समय में आया है जब भारतीय विमानन क्षेत्र में किराए में उतार-चढ़ाव एक प्रमुख मुद्दा बना हुआ है। विमान कंपनियां मांग और आपूर्ति के आधार पर गतिशील मूल्य निर्धारण की रणनीति अपनाती हैं, जिससे अक्सर किराए में तेजी से बदलाव होते हैं।

इस मामले में अदालत के फैसले के बाद याचिकाकर्ता को सामान्य प्रक्रिया के अनुसार अपनी याचिका दाखिल करनी होगी, जिसमें सुनवाई में अधिक समय लग सकता है।