कैंसर की दवा पर 9 गुना अधिक दाम, सुप्रीम कोर्ट ने उठाए सवाल

भारत का सर्वोच्च न्यायालय अस्पताल फार्मेसियों द्वारा कैंसर की दवाइयों पर भारी मुनाफे के मुद्दे पर कड़ा रुख अपना रहा है। न्यायालय ने एक दवा के उदाहरण पर प्रकाश डाला जहां 3,000 रुपये की क्रय मूल्य निर्धारण (पीटीआर) को 27,000 रुपये के अंकित मूल्य (एमआरपी) पर बेचा जा रहा है - जो नौ गुना का अंतर है।

न्यायालय ने इस प्रथा को "निर्मल संहार" करार दिया है और सरकार द्वारा संचालित स्वास्थ्य योजनाओं पर इसके प्रभाव को लेकर चिंता जताई है। दवा की कीमत निर्धारण में पारदर्शिता की कमी और अस्पताल फार्मेसियों द्वारा अनुचित लाभ कमाने की प्रथा पर सवाल उठाए गए हैं। न्यायालय ने माना कि ऐसी प्रथाएं सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली पर असंगत बोझ डालती हैं।

मामला वर्तमान दवा मूल्य निर्धारण नीति की व्यापक समीक्षा की ओर इशारा करता है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों की दवाइयों के लिए अधिक सख्त मूल्य नियंत्रण उपाय लागू करने की आवश्यकता पर बल दिया है।

न्यायालय की टिप्पणियां दवा क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवा पहुंच और सामर्थ्य के मुद्दों पर एक महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान करती हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि सुप्रीम कोर्ट का यह हस्तक्षेप दवा मूल्य निर्धारण तंत्र में सुधार लाने का मार्ग प्रशस्त कर सकता है।