उत्तर प्रदेश में फॉर्म 7 की बहुतायत जमा होने के दावों की जांच करें: सुप्रीम कोर्ट

मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत और न्यायाधीशों जयमल्या बाघी तथा वी मोहना की पीठ ने इस संबंध में याचिकाकर्ताओं को निर्वाचन आयोग को अनसुलझी अनियमितताओं से संबंधित एक नोट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।

फॉर्म 7 एक आवेदन पत्र है जिसके माध्यम से किसी मतदाता का नाम मसौदा मतदाता सूची से हटाने के लिए आवेदन किया जाता है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि जो भी अनियमितताएं न्यायालय के ध्यान में लाई गई हैं, उन्हें निर्वाचन आयोग की ओर से पेश होने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता के पास नोट के रूप में प्रस्तुत किया जाए।

न्यायालय ने अपने आदेश में कहा, "नोट प्राप्त करने के पश्चात निर्वाचन आयोग तथ्यों की जांच करे, उसके बाद आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाए और अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करे।" याचिकाकर्ताओं के पक्ष में पेश वकील ने बताया कि यह फॉर्म 7 का मुद्दा उत्तर प्रदेश से संबंधित है।

मतदाता सूची के संशोधन के दौरान बड़ी संख्या में फॉर्म 7 जमा होने के मामले को लेकर न्यायालय की ओर से गंभीरता दिखाई गई है। सुप्रीम कोर्ट की इस कार्रवाई से निर्वाचन प्रक्रिया की पारदर्शिता और मतदान के अधिकार से संबंधित चिंताओं को संबोधित करने का संकेत मिलता है।