सर्वोच्च न्यायालय ने आरबीआई को बैंकों पर कड़ी निगरानी का निर्देश दिया

सर्वोच्च न्यायालय की खंडपीठ ने अपने निर्णय में स्पष्ट किया है कि वित्तीय संस्थान कर्जदार को परिसंपत्ति से वंचित करने के लिए बल, छल या मनमानी पद्धतियों का इस्तेमाल नहीं कर सकते, चाहे कर्जदार ने कर्ज की किश्तें चुकाने में चूक की हो। न्यायमूर्ति पीएस नरसिंह और न्यायमूर्ति अलोक अराधे की खंडपीठ ने यह निर्देश एक महत्वपूर्ण फैसले में दिया है।

इस मामले में कोलकाता के एक ट्रक मालिक के गिरवी रखे गए वाहन को अनुचित तरीके से जब्त किए जाने की घटना शामिल थी। न्यायालय ने चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड को उस ट्रक के विक्रय से प्राप्त 4.5 लाख रुपये वापस करने और सालाना छह प्रतिशत ब्याज देने का आदेश दिया है।

इसके अलावा, न्यायालय ने वित्तीय कंपनी को ट्रक मालिक को 10 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया है। यह मुआवजा वाहन की अनधिकृत जब्ती से होने वाली मानसिक पीड़ा और आजीविका की हानि के लिए दिया गया है।

आरबीआई ने पहले से ही गिरवी रखी गई संपत्तियों को केवल कानूनी तरीकों से ही जब्त करने का निर्देश जारी किया था। इस बार के निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने आरबीआई से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां इन दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करें।