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आंध्र प्रदेश चुनाव: सर्वोच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग से मांगा जवाब
आंध्र प्रदेश स्थानीय निकाय चुनावों में वाईएसआरसीपी ने नामांकन समय सीमा बढ़ाने की याचिका दाखिल की है। पार्टी का दावा है कि उसके कई उम्मीदवारों पर हमले हुए हैं और नामांकन दाखिल करने में बाधा डाली गई है।
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आंध्र प्रदेश में आसन्न स्थानीय निकाय चुनावों को लेकर भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य चुनाव आयोग से नामांकन समय सीमा बढ़ाने की याचिका पर अपना रुख स्पष्ट करने के लिए कहा है। वाईएसआरसीपी (यश्रजू राजू कांग्रेस पार्टी) ने अदालत में दलील दी है कि उसके कई उम्मीदवारों के साथ हिंसा हुई है और उन्हें नामांकन पत्र दाखिल करने से रोका गया है।
पार्टी के अनुसार, इन घटनाओं के कारण उसके सदस्यों को निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदन दाखिल करने में कठिनाई हुई है। वाईएसआरसीपी का तर्क है कि निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए नामांकन अवधि को बढ़ाया जाना चाहिए ताकि सभी उम्मीदवारों को समान अवसर मिल सके।
सर्वोच्च न्यायालय की खंडपीठ ने चुनाव आयोग को इस संबंध में अपनी प्रतिक्रिया प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। आयोग को वाईएसआरसीपी की शिकायतों की जांच करने और यह बताना होगा कि क्या समय सीमा विस्तार के लिए कोई आधार है। अदालत का यह कदम चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने की दिशा में उठाया गया है।
आंध्र प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनाव राजनीतिक रूप से संवेदनशील हैं और पिछले कुछ समय में राज्य में राजनीतिक तनाव की रिपोर्टें आई हैं। इस मामले का निपटारा चुनाव प्रक्रिया की विश्वसनीयता को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।