वृद्धाश्रमों पर जानकारी देने के लिए राज्यों को सुप्रीम कोर्ट का आदेश

सर्वोच्च न्यायालय ने वृद्धाश्रमों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए उपलब्ध सुविधाओं की मौजूदा स्थिति के संबंध में राज्य सरकारों से अद्यतन सूचना मांगी है। इस निर्देश का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि देशभर में बुजुर्गों के लिए उपलब्ध बुनियादी ढांचे का एक व्यापक विवरण न्यायालय के समक्ष आए।

केंद्र सरकार की ओर से पेश वकील ने सुझाव दिया है कि इस मामले की निगरानी की जिम्मेदारी संबंधित उच्च न्यायालयों को हस्तांतरित की जा सकती है। यह प्रस्ताव विभिन्न राज्यों में वृद्ध कल्याण सुविधाओं की स्थिति की स्थानीय स्तर पर निरीक्षण को सुविधाजनक बनाने के लिए है।

सुप्रीम कोर्ट वर्तमान में देशभर में वरिष्ठ नागरिकों को उपलब्ध सामाजिक सुरक्षा और कल्याण सुविधाओं की समीक्षा कर रहा है। इस कार्यवाही का उद्देश्य यह प्रमाणित करना है कि क्या सभी राज्य सरकारें वृद्धजनों के लिए आवश्यक मानकों को पूरा कर रही हैं।

यह कदम यह सुनिश्चित करने की दिशा में है कि देश के सभी वृद्धाश्रमों में रहने वाले बुजुर्गों को उचित देखभाल, स्वास्थ्य सेवाएं और बुनियादी सुविधाएं मिल रही हैं।