डिजिटल गिरफ्तारी रोकने के उपायों की मांग, सुप्रीम कोर्ट ने WhatsApp को नोटिस दिया

भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने WhatsApp और अन्य डिजिटल संचार प्लेटफॉर्मों को डिजिटल गिरफ्तारी से संबंधित साइबर अपराधों को रोकने के लिए अपनाए गए या अपनाए जाने वाले उपायों की सूची प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। यह कदम इंटरनेट के माध्यम से किए जाने वाले धोखाधड़ी और अपराधों में तेजी से वृद्धि के संदर्भ में उठाया गया है।

डिजिटल गिरफ्तारी से संबंधित अपराधों में आमतौर पर नागरिकों को जाली वीडियो कॉल, संदेश या अन्य डिजिटल माध्यमों के जरिए धमकाया जाता है। इन अपराधों में पीड़ितों को भारी आर्थिक नुकसान होता है और मानसिक रूप से भी वे प्रभावित होते हैं।

सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिए गए निर्देशों के तहत प्रौद्योगिकी कंपनियों को अपने प्लेटफॉर्मों पर सुरक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए कहा गया है। इसमें संदिग्ध गतिविधियों की पहचान, उपयोगकर्ताओं को सतर्क करना और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ समन्वय शामिल है।

विशेषज्ञों का मानना है कि कोर्ट का यह कदम साइबर सुरक्षा के प्रति सचेतता बढ़ाने के साथ-साथ डिजिटल प्लेटफॉर्मों की जवाबदेही सुनिश्चित करने का प्रयास है। इससे भारत में ऑनलाइन अपराधों पर अंकुश लगाने में मदद मिल सकती है।