डिजिटल गिरफ्तारी रोकने के उपाय सूचीबद्ध करें: सर्वोच्च न्यायालय का व्हाट्सऐप को निर्देश

सर्वोच्च न्यायालय ने व्हाट्सऐप को आदेश दिया है कि वह डिजिटल गिरफ्तारी और साइबर अपराधों को रोकने के लिए अपने द्वारा अपनाए जाने वाले सभी उपायों को विस्तार से सूचीबद्ध करे। न्यायालय ने मेसेजिंग प्लेटफॉर्म से यह जानकारी हलफनामे के जरिए प्रस्तुत करने के लिए कहा है।

व्हाट्सऐप की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिबल ने न्यायाधीशों की पीठ को बताया कि कंपनी ने पहले से ही निवारक कदम उठाए हैं। इन प्रयासों के तहत प्लेटफॉर्म ने लगभग 9,400 संदिग्ध खातों के विरुद्ध कार्रवाई की है जो डिजिटल धोखाधड़ी में संलिप्त थे।

सिबल ने यह भी सूचित किया कि व्हाट्सऐप शीघ्र ही अपने सभी सुरक्षा और निवारक उपायों का एक व्यापक विवरण अदालत के समक्ष प्रस्तुत करेगा। इस हलफनामे में ये उपाय, उनकी प्रभावशीलता और भविष्य की योजनाएं शामिल होंगी।

यह मामला डिजिटल प्लेटफॉर्मों पर अपराधों की बढ़ती घटनाओं के संदर्भ में महत्वपूर्ण है। सर्वोच्च न्यायालय सभी बड़े तकनीकी कंपनियों को अपने उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय भूमिका निभाने के लिए बाध्य कर रहा है।