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डिजिटल गिरफ्तारी धोखाधड़ी में बैंकों की जिम्मेदारी तय करे सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल गिरफ्तारी धोखाधड़ी से होने वाले नुकसान के लिए बैंकों की देयता की जांच करने का फैसला किया है। भारतीय रिजर्व बैंक को नवंबर तक संशोधित जानकारी सत्यापन दिशा-निर्देश जारी करने की अपेक्षा है।
LSN India ·
भारत के सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल गिरफ्तारी धोखाधड़ी से जुड़े मामलों में बैंकों की वित्तीय जिम्मेदारी के सवाल पर विस्तार से सुनवाई का फैसला किया है। यह कदम बढ़ते साइबर अपराध और ऑनलाइन धोखाधड़ी की घटनाओं के बीच उठाया गया है जहां धोखेबाज सरकारी अधिकारियों का रूप धारण कर लोगों को डराते-धमकाते हैं।
कोर्ट ने इस संदर्भ में भारतीय रिजर्व बैंक से 30 नवंबर तक संशोधित जानकारी सत्यापन यानी केवाईसी दिशा-निर्देशों का मसौदा तैयार करने को कहा है। न्यायालय इन दिशा-निर्देशों को अंतिम रूप दिए जाने से पहले सूक्ष्म परीक्षण करना चाहता है ताकि उपभोक्ता सुरक्षा को बेहतर बनाया जा सके।
यह मामला उन बड़ी घटनाओं के परिप्रेक्ष्य में महत्वपूर्ण है जहां ग्राहकों को ऑनलाइन धोखाधड़ी के माध्यम से भारी नुकसान हुआ है। सुप्रीम कोर्ट की यह पहल बैंकों को अधिक जवाबदेही के साथ अपनी सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए बाध्य कर सकती है।
कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि डिजिटल युग में ग्राहकों की धन सुरक्षा के लिए बैंकों की भूमिका अहम है। इस संबंध में स्पष्ट जिम्मेदारी तय करने से बैंकों में सुरक्षा प्रोटोकॉल को और सख्त बनाने की प्रवृत्ति बढ़ेगी।