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चुनाव आयुक्तों को दी गई सर्वव्यापी면immunity को चुनौती पर सुप्रीम कोर्ट का नोटिस
सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य चुनाव आयुक्त और राज्य चुनाव आयुक्तों को प्रदान की गई व्यापक राजनैतिक छूट को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने इस मामले में सभी संबंधित पक्षों से जवाब मांगा है।
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भारत के सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए चुनाव आयुक्तों को दी जाने वाली सर्वव्यापी छूट को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया है। इस याचिका में तर्क दिया जा रहा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त और राज्य चुनाव आयुक्तों को प्रदान की गई अपेक्षाकृत व्यापक कानूनी छूट संविधान के प्रावधानों के विरुद्ध है।
पीठ ने याचिकाकर्ता की ओर से तर्क सुने हैं और विभिन्न हितधारकों को निर्धारित समय सीमा के भीतर अपने लिखित जवाब प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। इसमें भारत सरकार, निर्वाचन आयोग और अन्य संबंधित एजेंसियां शामिल हैं जिन्हें इस संवेदनशील विषय पर अपना पक्ष रखना होगा।
चुनाव आयुक्तों की स्वतंत्रता और जवाबदेही के बीच संतुलन को लेकर यह मामला काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कानूनी विशेषज्ञ इसे लोकतांत्रिक संस्थाओं के कामकाज से संबंधित एक महत्वपूर्ण सवाल बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई में इस विषय पर विस्तृत तर्क-वितर्क की संभावना है।