JPSC परीक्षा विवाद पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई, CBI जांच की मांग

झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) की 2025 सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में आरोपित अनियमितताओं के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं की चिंताओं पर गंभीरता से विचार किया है। कथित गड़बड़ियों की जांच के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) की भूमिका को लेकर अदालत ने नोटिस भेजा है।

याचिका में परीक्षा को पूरी तरह रद्द कर नए सिरे से आयोजित करने की मांग की गई है। साथ ही, एक स्वतंत्र जांच समिति के गठन और परीक्षा प्रक्रिया की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए OMR शीट की संपूर्ण प्रक्रिया का तीसरे पक्ष से ऑडिट कराने की भी मांग उठाई गई है।

यह मामला परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही के प्रश्नों को उठाता है। सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई JPSC के तहत लाखों अभ्यर्थियों के भविष्य से संबंधित इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर अदालत की सतर्कता को दर्शाती है।

प्रक्रिया के सभी पहलुओं की स्वतंत्र जांच सुनिश्चित करने के लिए अदालत के कदम परीक्षा आयोग को जवाबदेही के दायरे में लाने का प्रयास माना जा रहा है। आने वाली सुनवाई में यह स्पष्ट हो सकेगा कि परीक्षा प्रक्रिया में सुधार के लिए कौन से उपाय किए जाएंगे।