राहुल गांधी की याचिका में सर्वोच्च न्यायालय ने 10 खामियां उजागर कीं

विपक्षी दलों के शीर्ष नेताओं, कार्यकर्ताओं और नागरिक समाज के प्रतिनिधियों ने शनिवार को दिल्ली में 'लोकतंत्र मार्च' का आयोजन किया। भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच आयोजित इस मार्च का उद्देश्य चुनावी प्रक्रिया में आई कथित अनियमितताओं के खिलाफ जनता की आवाज उठाना था।

इसी दौरान, सर्वोच्च न्यायालय की रजिस्ट्री ने राहुल गांधी की याचिका में दस प्रमुख खामियां चिन्हित की हैं। न्यायालय के अनुसार, याचिका में प्रक्रियागत नियमों का पालन नहीं किया गया है। यह निष्कर्ष याचिका पर आगे की कार्रवाई को प्रभावित कर सकता है।

विपक्षी गठबंधन ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत आवेदन दायर किया है, जिसमें चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की मांग की गई है। संयुक्त याचिका में कई नागरिक संगठनों और राजनीतिक दलों का समर्थन प्राप्त है।

इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय आगामी सुनवाई में अपना निर्णय सुना सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि याचिका में सुधार के लिए पक्षकारों को अतिरिक्त समय दिया जा सकता है या न्यायालय सीधे गुणों पर विचार कर सकता है।