झारखंड पुलिस प्रमुख नियुक्ति नियमों पर सुप्रीम कोर्ट की कड़ी नजर

भारत के सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति संबंधी नियमों में गंभीर खामियां पाई हैं। अदालत का मानना है कि राज्य द्वारा अपनाई गई नियुक्ति प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालय के एक ऐतिहासिक निर्णय के विरुद्ध है। इस मामले में एक पुलिस अधिकारी को सेवानिवृत्ति से मात्र एक दिन पहले पद पर नियुक्त किया गया था, जिससे नियुक्ति की प्रक्रिया पर तरह-तरह के सवाल उठे हैं।

अदालत ने झारखंड राज्य से मामले पर अपना स्पष्ट जवाब मांगा है। साथ ही, न्यायालय ने संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) को भी निर्देश दिया है कि वह देशभर में इसी तरह के नियमों और नियुक्तियों की पहचान करे। यह कदम यह सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है कि पुलिस प्रशासन में पारदर्शिता और संवैधानिक मानदंडों का पालन हो।

यह निर्णय सरकारी नियुक्तियों में सुधार लाने और राज्य स्तर पर भर्ती प्रक्रिया को नियंत्रित करने वाले नियमों में एकरूपता लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट का यह हस्तक्षेप शासकीय निकायों को संवैधानिक सीमाओं के भीतर रहकर नियुक्तियां करने की याद दिलाता है।