ट्रांसजेंडर अधिनियम में संशोधन को चुनौती, सर्वोच्च न्यायालय में नई याचिका

नई दिल्ली - सर्वोच्च न्यायालय में ट्रांसजेंडर अधिनियम में किए गए हालिया संशोधनों को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई चल रही है। इस संवेदनशील मामले पर ट्रांसजेंडर अधिकार समूहों और नारीवादी कार्यकर्ताओं की ओर से आलोचना की जा रही है।

ट्रांसजेंडर व्यक्तियों (संरक्षण अधिकार) अधिनियम में किए गए संशोधनों के विरुद्ध दायर की गई याचिकाओं में कहा गया है कि ये परिवर्तन समुदाय के कानूनी अधिकारों को प्रभावित करते हैं। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि संशोधन न्याय प्रक्रिया और व्यक्तिगत स्वायत्तता के मूलभूत सिद्धांतों का उल्लंघन करते हैं।

अधिकार समूहों का कहना है कि इन संशोधनों से ट्रांसजेंडर समुदाय को सामाजिक और कानूनी मामलों में अतिरिक्त बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। महिला अधिकार कार्यकर्ताओं ने भी इन प्रावधानों पर चिंता जताई है और सुप्रीम कोर्ट से इनकी समीक्षा करने का आग्रह किया है।

सर्वोच्च न्यायालय की यह सुनवाई एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जा रहा है क्योंकि इसके निर्णय से भारत में ट्रांसजेंडर अधिकारों की कानूनी व्याख्या तय होगी। विशेषज्ञ मानते हैं कि इस मामले का फैसला देश के सामाजिक न्याय ढांचे पर दीर्घकालीन प्रभाव डालेगा।