महाराष्ट्र के मेथेनॉल नियमों को सर्वोच्च न्यायालय ने खारिज किया

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र सरकार द्वारा जारी किए गए मेथेनॉल संबंधी नियमों को असंवैधानिक घोषित कर दिया है। न्यायालय का यह निर्णय तब आया है जब देश भर में अवैध और जहरीली शराब से होने वाली मौतों में चिंताजनक वृद्धि देखी जा रही है।

न्यायालय ने इस संबंध में एक विस्तृत दिशानिर्देश जारी किया है जिसमें खतरनाक मेथेनॉल के उपयोग को रोकने के लिए महत्वपूर्ण कदमों की रूपरेखा दी गई है। इन दिशानिर्देशों में नियामक प्राधिकरणों की भूमिका को स्पष्ट किया गया है और सभी राज्यों को एक समान नीति का पालन करने का निर्देश दिया गया है।

विशेषज्ञों का मानना है कि यह निर्णय अवैध शराब उत्पादन और वितरण को रोकने में महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि राज्य सरकारों को केंद्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर इस समस्या का समाधान करना चाहिए।

न्यायालय द्वारा जारी किए गए नए दिशानिर्देशों का उद्देश्य जहरीली शराब के कारण होने वाली मौतों और बीमारियों से जनता की रक्षा करना है। अब सभी राज्यों को इन दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन करना होगा और अपनी नीतियों में आवश्यक संशोधन करने होंगे।