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सर्वोच्च न्यायालय ने CJI को लक्ष्य करने वाली पोस्ट पर कांग्रेस के खिलाफ नोटिस जारी किया
सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को केरल कांग्रेस इकाई के सभी पदाधिकारियों को अवमानना नोटिस जारी किया। न्यायालय ने कहा कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता राजनीतिक सुविधा का विषय नहीं है।
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सर्वोच्च न्यायालय की एक पीठ ने शुक्रवार को कहा कि भारतीय संविधान सर्वोच्च है और न तो कोई व्यक्ति और न ही कोई राजनीतिक संगठन इससे ऊपर है। न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति विपुल एम पंचोली की पीठ ने यह टिप्पणी करते हुए कहा कि मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत को लक्ष्य करने वाली सोशल मीडिया पोस्ट के संबंध में केरल कांग्रेस के सभी पदाधिकारियों के विरुद्ध अवमानना कार्यवाही शुरू की है।
पीठ ने अपने आदेश में कहा कि न्यायिक निर्णयों की आलोचना की जा सकती है, किंतु अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को न्याय प्रशासन में हस्तक्षेप करने के लिए ढाल के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने कहा कि चाहे कोई व्यक्ति कितना भी बड़ा पद धारण करे, न्यायालय के अधिकार को कमजोर करने के किसी भी प्रयास का कड़ाई से निपटा जाना चाहिए।
न्यायालय ने बल देते हुए कहा कि न्यायालय की शक्ति को राजनीतिक समर्थन की आवश्यकता नहीं है, यह कानून के शासन पर आधारित है। पीठ ने अपनी टिप्पणी में कहा कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता कभी भी राजनीतिक सुविधा का विषय नहीं हो सकती। जहां न्याय प्रशासन की व्यवस्था है, वहां कानून को अपना रास्ता तय करना होगा।