जंतर मंतर प्रतिबंध से विरोध प्रदर्शन दिल्ली की सीमांत क्षेत्रों में धकेले जाएंगे: याचिका

दिल्ली के ऐतिहासिक विरोध स्थल जंतर मंतर को प्रतिबंधित किए जाने के निर्णय को चुनौती देने वाली एक याचिका सर्वोच्च न्यायालय में सूचीबद्ध होने के लिए तैयार है। याचिकाकर्ता का तर्क है कि यह निर्णय नागरिकों के मौलिक अधिकारों को प्रभावित करता है और विरोध प्रदर्शन को दृष्टि से ओझल कर देता है।

याचिका में कहा गया है कि जंतर मंतर प्रतिबंध के बाद प्रदर्शनकारियों को दिल्ली के सीमांत क्षेत्रों में जाना होगा, जहां सामान्य नागरिकों और राजनीतिक शक्तियों तक उनके विरोध का संदेश नहीं पहुंच पाएगा। इससे आंदोलनों की प्रभावशीलता में गिरावट आएगी।

याचिकाकर्ता ने यह भी उजागर किया है कि सरकार ने प्रदर्शनकारियों के लिए वैकल्पिक स्थलों के संबंध में कोई स्पष्ट मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) निर्धारित नहीं की है। इससे नागरिकों को अपने अधिकारों का प्रयोग करना और कठिन हो जाता है।

इस मामले में न्यायालय की सुनवाई से जंतर मंतर में विरोध प्रदर्शन की अनुमति और नागरिक स्वतंत्रता के मामलों पर महत्वपूर्ण निर्णय आने की संभावना है।