केजी बेसिन गैस विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने न्यायमूर्ति रंजना देसाई को मध्यस्थ नियुक्त किया

सुप्रीम कोर्ट ने केजी-डी6 ब्लॉक में तेल और प्राकृतिक गैस के संरक्षण को लेकर चल रहे विवाद के समाधान के लिए न्यायमूर्ति रंजना देसाई को मध्यस्थ नियुक्त किया है। यह विवाद रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और केंद्रीय सरकार के बीच गैस माइग्रेशन को लेकर चल रहा है।

बेंच ने मध्यस्थ को इस मामले में दो क्षेत्र विशेषज्ञों की सहायता लेने का निर्देश दिया है। ये विशेषज्ञ इस तकनीकी और जटिल मामले में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। विशेषज्ञों की विशेषज्ञता से मामले का तेजी और प्रभावी तरीके से समाधान निकाला जा सकेगा।

रिलायंस इंडस्ट्रीज ने सरकार के इस दावे को खारिज किया है कि उसने राज्य नियंत्रित ओएनजीसी के आसपास के ब्लॉकों से माइग्रेट की गई गैस को अपने केजी-डी6 ब्लॉक में "सिफन" किया है। कंपनी का तर्क है कि गैस माइग्रेशन के आरोपों में कोई आधार नहीं है और यह प्राकृतिक भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं का परिणाम है।

यह विवाद दोनों पक्षों के बीच लंबे समय से चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद अब मध्यस्थता के जरिए इसका समाधान किया जाएगा। न्यायमूर्ति देसाई के नेतृत्व में गठित पैनल इस महत्वपूर्ण ऊर्जा संबंधी विवाद को सुलझाने का प्रयास करेगा।