वाहनों के उत्सर्जन में वृद्धि चिंताजनक: सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल कार्रवाई का निर्देश दिया

सुप्रीम कोर्ट की एक खंडपीठ ने दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए तत्काल हस्तक्षेप की आवश्यकता को रेखांकित करते हुए दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा सरकारों को निर्देशित किया है। कोर्ट ने इन सभी सरकारों के साथ ही दिल्ली नगर निगम और दिल्ली पुलिस को विस्तृत प्रतिक्रिया दाखिल करने का आदेश दिया है जिसमें वाहनों से होने वाले उत्सर्जन को कम करने और वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए अल्पकालीन और दीर्घकालीन उपाय बताने होंगे।

न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में निर्धारित उत्सर्जन मानदंडों का पालन न करने वाली गाड़ियों की पहचान, निगरानी और नियंत्रण के लिए वर्तमान में लागू उपायों की विस्तृत जानकारी मांगी है। सभी संबंधित प्राधिकारियों को प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (पीयूसी) की अनिवार्यता के कार्यान्वयन सहित मौजूदा तंत्र की व्याख्या करनी होगी।

दिल्ली-एनसीआर में वाहनों के बढ़ते प्रवाह और पुरानी गाड़ियों के संचालन से वायु प्रदूषण की समस्या गंभीर होती जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी प्राधिकारियों से इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार करने और प्रभावी कदम उठाने की अपेक्षा की है ताकि राजधानी की वायु गुणवत्ता में सुधार लाया जा सके।