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NEET विरोध प्रदर्शन: सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस अतिक्रमण की जांच के लिए समिति बनाई
सुप्रीम कोर्ट ने 20 जुलाई को संसद मार्च के दौरान पुलिस के कथित अतिक्रमण की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित की है। समिति में सेवानिवृत्त न्यायाधीश, पूर्व सीबीआई निदेशक और पूर्व डीजीपी शामिल होंगे।
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सुप्रीम कोर्ट ने 20 जुलाई को संसद के बाहर हुए NEET परीक्षा विरोध प्रदर्शन में पुलिस के कथित अतिक्रमण की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन करने का निर्णय लिया है। इस समिति में सेवानिवृत्त न्यायाधीश, भारतीय जांच ब्यूरो के पूर्व निदेशक और पूलिस महानिदेशक शामिल होंगे।
अदालत ने उस दिन के प्रदर्शन की वीडियो फुटेज को इस समिति को सौंपने का आदेश दिया है। इस कदम का उद्देश्य प्रदर्शनकारियों द्वारा की गई शिकायतों की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच सुनिश्चित करना है।
NEET (राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा) को लेकर देश भर में व्यापक विरोध प्रदर्शन हुए हैं। विरोधकर्ताओं का आरोप है कि परीक्षा प्रणाली में अनियमितताएं हैं और परिणाम घोषित करने में देरी हुई है।
सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय पारदर्शिता सुनिश्चित करने और किसी भी संभावित पुलिस कदाचार की जांच करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। समिति अपनी जांच के निष्कर्ष अदालत को प्रस्तुत करेगी।