सर्वोच्च न्यायालय ने फॉर्म 6 में अवैध जोड़ को रद्द करने का आदेश दिया

सर्वोच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि फॉर्म 6 में किए गए सभी अवैध संशोधन तुरंत रद्द किए जाएंगे। अदालत का यह निर्णय मतदाता पंजीकरण प्रक्रिया से संबंधित है, जो चुनावी व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।

न्यायालय के इस आदेश से भारतीय चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। फॉर्म 6 मतदाता सूची से नाम हटाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और इसमें किए गए अनुचित बदलाव लाखों मतदाताओं को प्रभावित कर सकते हैं।

अदालत ने स्पष्ट किया कि संविधान के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना अनिवार्य है। न्यायालय के अनुसार, चुनाव आयोग को अपने नियमों में किए गए सभी अनियमितताओं को तुरंत सुधारना चाहिए।

यह फैसला चुनाव प्रणाली की पारदर्शिता और जवाबदेही को सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस निर्णय से चुनाव आयोग को अपनी कार्यप्रणाली में सुधार लाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा।