मेरठ में 16,000 से अधिक संपत्तियों को सील करने का सुप्रीम कोर्ट का आदेश

सुप्रीम कोर्ट की बेंच, जिसमें न्यायमूर्ति जे.बी. पारदिवाला और न्यायमूर्ति के.वी. विश्वनाथन शामिल हैं, ने मेरठ में 16,000 से अधिक संपत्तियों को सील करने का आदेश दिया है। इसके अलावा, कोर्ट ने अवैध निर्माण कार्यों को तोड़ने के निर्देश भी दिए हैं।

न्यायालय ने मेरठ के बाहरी इलाके उलदेपुर में अवैध आवासीय कॉलोनियों के विकास की जांच के लिए एक न्यायिक आयोग का गठन किया है। इस आयोग का नेतृत्व पूर्व सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुधांशु ढुलिया करेंगे।

आयोग का मुख्य उद्देश्य उस भूमि की प्रकृति का गहन अध्ययन करना है जहां ये अवैध कॉलोनियां विकसित हुई हैं। जांच में यह भी शामिल होगा कि इन परियोजनाओं को अनुमति कैसे मिली और किन अधिकारियों की लापरवाही से यह स्थिति पैदा हुई।

यह कार्रवाई क्षेत्र में अवैध निर्माण कार्यों पर अंकुश लगाने और सार्वजनिक भूमि की सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में उठाया गया महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश स्थानीय प्रशासन को तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश देता है।