सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश को दिलवाया 6 लाख रुपये मुआवजा

सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार को एक बरी किए गए व्यक्ति को 6 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है। न्याय परिषद के अध्यक्ष जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस के विनोद चंद्रन की खंडपीठ ने यह निर्णय दिया है कि खराब पुलिस जांच के कारण आरोपी को गलत तरीके से मुकदमे का सामना करना पड़ा था।

न्यायालय का निर्देश है कि उत्तर प्रदेश सरकार को एक महीने के भीतर यह राशि का भुगतान करना चाहिए। यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर भुगतान नहीं किया जाता है, तो सरकार को 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज का भुगतान करना होगा।

हत्या के आरोप में की गई खराब जांच और अदालत में दायर किए गए कमजोर साक्ष्य के कारण अंततः आरोपी को बरी कर दिया गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि न्याय प्रणाली में ऐसी विफलताओं के लिए राज्य को जवाबदेही के साथ मुआवजा देना चाहिए।

यह निर्णय न्यायिक प्रणाली में पुलिस की जवाबदेही और पीड़ितों के अधिकारों की सुरक्षा को लेकर सर्वोच्च न्यायालय के सख्त रुख को दर्शाता है।