कारगिल में तैनाती के दौरान बीमारी: सुप्रीम कोर्ट ने दिलवाया युद्ध पेंशन

भारतीय सेना के एक दिग्गज को न्याय मिलने के लिए बुधवार को एक अहम फैसला आया। सुप्रीम कोर्ट ने संघ सरकार को निर्देश दिया है कि वह इस पूर्व सैनिक को युद्ध संबंधित चोट पेंशन प्रदान करे, जिसे कारगिल में तैनाती के दौरान गठिया का रोग हुआ था।

कोर्ट के इस फैसले में कहा गया है कि सरकार अपनी नीति की व्याख्या इस तरह नहीं कर सकती जो नीति के स्पष्ट शब्दों के विरुद्ध हो। न्यायाधीशों ने यह भी टिप्पणी की कि यदि किसी नीति की व्याख्या से मनमानापन, तर्कहीनता या भेदभाव पैदा होता है तो वह स्वीकार्य नहीं है।

यह निर्णय उन सभी पूर्व सैनिकों के लिए महत्वपूर्ण है जिन्होंने सीमावर्ती क्षेत्रों में देश की सेवा करते हुए स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना किया है। कारगिल युद्ध के दिग्गजों के मामले में ऐसे कई उदाहरण सामने आए हैं जहां सरकारी नीतियों की कड़ाई से दिग्गजों को सुविधाएं नहीं मिल पाई थीं।

सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश यह स्पष्ट करता है कि सरकारी एजेंसियों को पेंशन और मुआवजे संबंधी नीतियों को लागू करते समय न्यायसंगत तरीके से काम करना चाहिए। विशेष रूप से, जब कोई योद्धा अपनी सेवा के दौरान बीमार हुआ हो, तो उसके लिए युद्ध पेंशन के नियमों को सख्ती से लागू करना न्याय के विरुद्ध माना गया है।