रेलवे स्टेशनों पर स्वच्छ पेयजल और चिकित्सा सुविधाओं की मांग

सर्वोच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की गई है जिसमें देशभर के रेलवे स्टेशनों पर स्वच्छ पेयजल की पर्याप्त व्यवस्था और आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं की मांग की गई है। याचिकाकर्ता का तर्क है कि रेलवे स्टेशन देश के प्रमुख सार्वजनिक स्थान हैं जहां प्रतिदिन लाखों यात्री आवागमन करते हैं।

याचिका में कहा गया है कि कई स्टेशनों पर पेयजल की गुणवत्ता संदिग्ध है और दूषित जल से संबंधित बीमारियों के मामले सामने आए हैं। इसके अलावा, अधिकांश स्टेशनों पर प्राथमिक चिकित्सा केंद्र और चिकित्सकों की सुविधा नाकाफी है, जिससे आपातकालीन स्थितियों में यात्रियों को समस्या का सामना करना पड़ता है।

याचिकाकर्ता ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का हवाला देते हुए कहा है कि सरकार का दायित्व है कि वह सभी सार्वजनिक स्थानों पर यात्रियों को स्वच्छ पेयजल और बुनियादी चिकित्सा सेवाएं प्रदान करे। याचिका में भारतीय रेलवे को व्यापक नीतिगत सुधार और तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश देने की अपील की गई है।

यह मामला सार्वजनिक स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण से जुड़ा एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जो देश के रेलवे ढांचे की कमजोरियों को दर्शाता है।