सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग अध्यक्ष के एकतरफा फैसलों को चुनौती

सुप्रीम कोर्ट में दायर एक याचिका में चुनाव आयोग के अध्यक्ष द्वारा बिना अन्य दो आयुक्तों की सहमति के लिए गए निर्णयों, दिशानिर्देशों और सॉफ्टवेयर में किए गए बदलावों को चुनौती दी गई है। याचिका दाखिल करने वाले अधिवक्ता शैलेंद्र मणि त्रिपाठी का आरोप है कि ये कार्रवाइयां चुनाव आयोग के सामूहिक निर्णय लेने की संवैधानिक आवश्यकता का स्पष्ट उल्लंघन करती हैं।

अधिवक्ता चंद कुरैशी के माध्यम से दायर याचिका में अध्यक्ष के ये सभी निर्णय असंवैधानिक घोषित किए जाने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया है कि ऐसे कदम पूर्ण चुनाव आयोग की सहमति या बहुमत के विचार के विरुद्ध हैं और इसलिए पूरी तरह खारिज किए जाने चाहिए।

याचिका में न केवल एकतरफा निर्णयों को चुनौती दी गई है, बल्कि अध्यक्ष और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सरकारी कर्तव्य के उल्लंघन से जुड़े कानूनी प्रावधानों के तहत आपराधिक कार्रवाई शुरू करने की मांग भी की गई है। याचिका में कहा गया है कि चुनाव आयोग के अध्यक्ष को किसी भी संवैधानिक या कानूनी प्रतिरक्षा से मुक्त माना जाना चाहिए और उन्हें कानून के तहत सीधे जवाबदेही के दायरे में लाया जाना चाहिए।