सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा: 100% इथेनॉल वाहनों के लिए आपूर्ति कैसे करेंगे?

सुप्रीम कोर्ट की एक पीठ ने सरकार को 100% इथेनॉल चलने वाले वाहनों को अनुमति देने के निर्णय पर कड़े सवाल उठाए हैं। अदालत ने केंद्रीय सरकार से जानना चाहा है कि ऐसे वाहनों के लिए इथेनॉल की पर्याप्त आपूर्ति कैसे सुनिश्चित की जाएगी।

न्यायालय की पीठ ने इस बात पर विशेष ध्यान दिलाया है कि इथेनॉल उत्पादन से जुड़ी नीति तैयार करते समय किसानों के हितों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। अदालत ने माना है कि इस पहल का सीधा संबंध कृषि क्षेत्र से है और किसानों को इस नई प्रणाली से लाभान्वित होना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरणीय पहलुओं पर भी महत्वपूर्ण प्रश्न उठाए हैं। अदालत यह जानना चाहती है कि क्या इथेनॉल आधारित ईंधन प्रणाली वास्तव में पर्यावरण संरक्षण के लक्ष्यों को पूरा करती है और इसके दीर्घकालीन प्रभाव क्या होंगे।

पीठ ने सरकार को एक व्यापक रोडमैप प्रस्तुत करने के लिए कहा है जो इथेनॉल की बड़े पैमाने पर आपूर्ति, किसानों की आय में वृद्धि और पर्यावरणीय सुरक्षा को संतुलित करे। अदालत का मानना है कि नई ईंधन नीति को इन सभी पहलुओं पर गंभीरता से विचार करके बनाया जाना चाहिए।